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सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को झटका, ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

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मुख्य बातेंसमाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका इस सप्ताह किसी अन्य दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है।
Supreme Court Denies Urgent Hearing to Samajwadi Party Leader Azam Khan on ED Arrest Plea

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समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका इस सप्ताह किसी अन्य दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है।

अदालत की कार्यवाही और पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया, लेकिन याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। हालांकि, अदालत ने संकेत दिया कि मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

  • गिरफ्तारी की जानकारी: वकीलों और रिपोर्टों के अनुसार, सपा नेता को एक मामले में रिहाई के बाद जेल के गेट पर ही ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने और गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किए जाने की बात सामने आई है। विशेष अदालत ने 78 वर्षीय नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
  • ईडी की कार्रवाई: एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों के आधार पर धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

संपत्ति कुर्की और आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने पहले जानकारी दी थी कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया तथा खान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कथित अनियमितताओं में मदद करने का आरोप है।

इसके अलावा, रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की इमारतों को लेकर आदेश जारी किए जाने और उसके बाद अपील दायर किए जाने की प्रक्रिया भी सामने आई है। इस मामले में ईडी ने पहले भी पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई की थी।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

कानूनी मामलों और अदालत की कार्यवाहियों की आधिकारिक स्थिति की पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल और संबंधित अदालतों की कॉज लिस्ट की जांच की जा सकती है। अधिकृत कानूनी बयानों के माध्यम से भी तथ्यात्मक जानकारी सत्यापित की जा सकती है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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