'साख बचानी है तो छोड़ें दोहरा रवैया': भारत की यूएनएचआरसी को खरी-खरी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से बिना भेदभाव और राजनीतिक दबाव के काम करने की बात कही है। भारत का कहना है कि किसी देश को विश्वास में लिए बिना उसके खिलाफ विशेष आदेश जारी करने से मानवाधिकारों की स्थिति नहीं सुधरती, बल्कि देशों के बीच दूरियां बढ़ती हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भारत का पक्ष रखा। उन्होंने यूएनएचआरसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी साख तभी बनी रह सकती है, जब वह सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर किसी देश को निशाना बनाना या दोहरे मापदंड अपनाना सही तरीका नहीं है।

भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु

• बातचीत और सहयोग: भारत ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के फरवरी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपसी बातचीत, क्षमता बढ़ाने में मदद और सच्ची साझेदारी है।
• यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR): भारत ने UPR को मानवाधिकारों पर चर्चा का बेहतर मंच बताया जिसमें सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा होती है। भारत 2026-28 के कार्यकाल के लिए सातवीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है।
• आतंकवाद का खतरा: भारत ने आतंकवाद को मानवाधिकारों और जीवन के अधिकार के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया और परिषद से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की।
• विकास का अधिकार: नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास के अधिकारों को भी समान महत्व दिए जाने की मांग की गई।
• पारदर्शिता और बजट: भारत ने परिषद के कामकाज में पारदर्शिता और संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से पर्याप्त धन देने की मांग की, ताकि प्राथमिकताएं स्वैच्छिक फंड पर निर्भर न रहें।

मूल घोषणा और संयुक्त राष्ट्र की चर्चाओं की पुष्टि आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्तियों और वेबकास्ट के माध्यम से की जा सकती है।