भारत ने कहा "समानता" पर आधारित होना चाहिए, यूएन मानवाधिकार परिषद की विश्वसनीयता के लिए

भारत ने यह ज़ोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की विश्वसनीयता "समानता" पर निर्भर करती है और बिना संबंधित देश की भागीदारी के देश‑विशिष्ट आदेशों से विभाजन बढ़ता है।

सारांश

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहस के दौरान, भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव भविका मंगलानंदन ने बताया कि एकतरफा कार्य अक्सर मानवाधिकारों में सुधार के बजाय विभाजन पैदा करते हैं। उन्होंने संवाद, सहयोग और सभी देशों के समान व्यवहार की मांग की।

मुख्य बिंदु

• समानता: परिषद की विश्वसनीयता सभी सदस्य राज्यों के समान व्यवहार पर निर्भर करती है।
• देश‑विशिष्ट आदेश: संबंधित देश की भागीदारी के बिना, ये आदेश अक्सर स्थिति में सुधार नहीं करते और विभाजन पैदा करते हैं।
• संवाद बनाम राजनीति: भारत ने ज़ोर दिया कि मानवाधिकारों को वास्तविक साझेदारी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि चयनात्मक दृष्टिकोण से।
• सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR): मानवाधिकार रिकॉर्ड का आकलन करने के लिए उपयुक्त मंच माना गया।
• सभी अधिकारों पर समान जोर: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास अधिकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बराबर महत्व दिया जाना चाहिए।
• आतंकवाद का खतरा: भारत ने जीवन के अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए सतत ध्यान देने की अपील की।
• वित्तपोषण और दोहराव: पारदर्शी, सदस्य‑चालित तर्कसंगतता और नियमित बजट से पर्याप्त, पूर्वानुमेय वित्तपोषण की मांग की।
• दोहराव से बचाव: महासभा और UNHRC के बीच समान विषय पर दोहराव वाले प्रस्तावों से बचने के लिए तंत्र सुझाए।

व्यावहारिक प्रभाव

• सदस्य राज्यों को UPR प्रक्रियाओं में भाग लेकर संतुलित आकलन सुनिश्चित करना चाहिए।
• UNHRC को अपने बजट और आदेश आवंटन की समीक्षा करनी चाहिए ताकि विकास‑संबंधी अधिकारों पर असमान प्रभाव न पड़े।
• नीति निर्माताओं को UN निकायों के बीच दोहराव वाली पहलों पर नज़र रखनी चाहिए।

सत्यापन कैसे करें

• भविका मंगलानंदन के कथनों के लिए UN महासभा की बहस के प्रतिलेख देखें।
• UNHRC के आधिकारिक दस्तावेज़ों में आदेश और वित्तपोषण आवंटन की जाँच करें।
• UPR रिपोर्टों में सहभागिता प्रथाओं में बदलाव के लिए निगरानी करें।

निष्कर्ष

भारत का समानता और पारदर्शी सहयोग पर जोर UNHRC के भीतर संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि वैश्विक मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में इसकी वैधता और प्रभावशीलता बनी रहे।