झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: एनजीडीआरएस पोर्टल से हटानी होगी प्रतिबंधित जमीन की सूची
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भूमि रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची को तत्काल हटाया जाए। यह आदेश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने हजारीबाग निवासी अमित रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
अदालत के मुख्य निर्देश
- रजिस्ट्री की अनिवार्यता: अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दस्तावेज कानून और नियमों के अनुरूप हैं, तो राज्य के सभी जिलों के सब-रजिस्ट्रार जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के लिए बाध्य हैं।
- प्रशासनिक आदेश: राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे सभी जिलों के उपायुक्तों को इस आदेश के अनुपालन के लिए सर्कुलर जारी करें।
- सब-रजिस्ट्रार की भूमिका: अदालत ने स्पष्ट किया कि सब-रजिस्ट्रार का काम जमीन के मालिकाना हक का फैसला करना नहीं है। यदि स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस जमा है, तो पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता।
कानूनी स्थिति
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दो एसएलपी लंबित हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार इस विषय पर नया कानून लाने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रही है।
कोर्ट ने 'गोपी बनाम सब-रजिस्ट्रार' मामले का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी जमीन हस्तांतरित करने से रोकना गंभीर कानूनी प्रभाव डालता है। बिना सुनवाई का अवसर दिए जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालना उचित नहीं है।
*अस्वीकरण: आधिकारिक सरकारी परिपत्रों और भविष्य के विधायी अपडेट की पुष्टि के लिए झारखंड राज्य के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की वेबसाइट देखें।*
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