दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की योग्यताओं पर संयुक्त जांच रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को दो डॉक्टरों की चिकित्सा योग्यताओं पर संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इन डॉक्टरों पर इलाज के दौरान एक बच्चे के साथ लापरवाही का आरोप है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 30 अक्टूबर को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। यह याचिका सपना जैन द्वारा उनके नाबालिग बेटे देवांश जैन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारी रिपोर्ट दाखिल करने के पहले के निर्देश का पालन करने में विफल रहे।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिका के अनुसार:

• याचिकाकर्ता का दावा है कि 2017 में शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में दो डॉक्टरों द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से इलाज करने के बाद देवांश को गंभीर मस्तिष्क क्षति हुई।
• याचिका में आरोप है कि डॉक्टरों ने खुद को सुपर-स्पेशलिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया था।
• बच्चे के स्थायी रूप से अचेतन अवस्था में होने, वेस्ट सिंड्रोम, मिर्गी और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने तथा गंभीर दर्द का सामना करने का दावा किया गया है।

अदालत की कार्यवाही और समय सीमा

• मार्च 2025: उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा मांगा था कि क्या डॉक्टरों की योग्यताएं उन्हें भारत में विशेषज्ञों के रूप में अभ्यास करने का अधिकार देती हैं।
• मई 2026: अदालत ने एनएमसी सचिव और डीजीएचएस को संयुक्त जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
• अवमानना याचिका: याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने 24 जुलाई की समय सीमा का पालन नहीं किया और बिना विस्तार मांगे चूक की।

उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय की है। मूल न्यायिक आदेशों का सत्यापन आधिकारिक दिल्ली उच्च न्यायालय पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

व्यावहारिक निहितार्थ

• चिकित्सा योग्यता सत्यापन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामक निकायों को सख्त न्यायिक समय सीमा का सामना करना पड़ता है।
• प्रभावित पक्ष आधिकारिक अदालत की ट्रैकिंग प्रणालियों के माध्यम से मामले की कार्यवाही की निगरानी कर सकते हैं।