दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका: प्रदर्शन ड्यूटी के लिए भारी सीएपीएफ तैनाती को दी गई चुनौती

समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सिविल सेवक आशीष जोशी ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन से जुड़े कानून व्यवस्था के कर्तव्यों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कथित बड़े पैमाने पर तैनाती के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है।

वकीलों अंबुज दीक्षित और अमरीश रंजन पांडे के माध्यम से दायर इस याचिका में तैनाती के कानूनी और प्रशासनिक आधार तथा इसके बार-बार बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में यह न्यायिक जांच की मांग की गई है कि क्या बल प्रयोग और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत आवश्यकता, आनुपातिकता और जवाबदेही के मानदंडों को पूरा करती हैं।

याचिका की मुख्य मांगें

• दस्तावेजों का खुलासा: याचिका में अधिकारियों से दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अनुरोधों और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति व विस्तार आदेशों का खुलासा करने की मांग की गई है।
• तैनाती का विवरण: इसमें स्वीकृत कंपनियों, उनकी स्वीकृत ताकत, दिल्ली भेजे गए कर्मियों और विरोध ड्यूटी पर तैनात कर्मियों का बल-वार और तिथि-वार विवरण मांगा गया है।
• संचालन प्रभाव का आकलन: याचिका में आतंकवाद-रोधी अभियानों, सीमा सुरक्षा, चुनाव तैयारियों और आपदा प्रतिक्रिया पर इस तैनाती के प्रभाव के आकलन का विवरण मांगा गया है।
• लिखित प्रोटोकॉल: इसमें प्रदर्शन-संबंधित कर्तव्यों के लिए पर्याप्त सीएपीएफ तैनाती को नियंत्रित करने वाला एक लिखित प्रोटोकॉल तैयार करने और नए तथा तर्कसंगत आकलन के बिना 16 नवंबर के बाद विस्तार पर रोक लगाने की मांग की गई है।

पृष्ठभूमि संदर्भ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जोशी ने बताया कि शुरुआती तौर पर 301 कंपनियों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 273 कंपनियों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक और 270 कंपनियों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया। चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न मांगों को लेकर इस साल जून और जुलाई से विपक्षी दलों, छात्र समूहों, नागरिक समाज के सदस्यों और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मध्य दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं।

याचिका में अदालत से यह घोषणा करने का आग्रह किया गया है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सीएपीएफ को तैनात करने का आदेश अपने आप में कर्मियों को शांतिपूर्ण सभा को तितर-बितर करने, केवल विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को हिरासत में लेने या बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं देता है।