दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासियों के लिए पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के गैर-आवासी भारतीयों (NRI) के लिए पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

रिपोर्ट की गई अदालत की कार्यवाही के अनुसार, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी की कि 14 वर्षों के अंतराल के बाद 67 प्रतिशत की शुल्क वृद्धि को अनुचित या अत्यधिक नहीं माना जा सकता है।

अदालत की टिप्पणियां और नीतिगत दायरा

अदालत ने कहा कि पासपोर्ट शुल्क ढांचे का निर्धारण करना पूरी तरह से सरकार के नीतिगत दायरे में आता है, और इसलिए इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

चुनौती के विवरण

• याचिकाकर्ता: प्रवासी लीगल सेल
• मुख्य आरोप: याचिका में एनआरआई के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया था।
• उद्धृत शुल्क अंतर: एनआरआई को पासपोर्ट सेवाओं के लिए लगभग 11,900 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि निवासी भारतीयों के लिए यह शुल्क 2,500 रुपये है।

पाठक दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल या सत्यापित कानूनी रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से आधिकारिक अदालतों के आदेशों और घोषणाओं को सत्यापित कर सकते हैं।