दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित कदाचार के लिए जिला न्यायाधीश को निलंबित किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रखते हुए दक्षिण दिल्ली के जिला न्यायाधीश मोहिंदर विराट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान, न्यायाधीश का मुख्यालय साकेत स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय होगा। साथ ही, उन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

हालाँकि आरोपों की प्रकृति के बारे में आधिकारिक जानकारी सीमित है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार यह कार्रवाई एक सार्वजनिक स्थान पर हुई घटना के बाद की गई है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि अधिकारियों द्वारा घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सकती है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सेवा रिकॉर्ड

• हालिया भूमिकाएं: अगस्त 2024 में साकेत में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले, विराट दिल्ली सरकार में विधि, न्याय और विधायी मामलों के विशेष सचिव और 2023 में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में कानूनी सलाहकार के रूप में कार्यरत थे।
• न्यायिक सफर: उन्होंने 2003 में दिल्ली न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और कड़कड़डूमा में सिविल जज के रूप में अपना करियर शुरू किया। जनवरी 2014 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति से पहले उन्होंने पटियाला हाउस और रोहिणी अदालतों में भी सेवाएं दीं।

अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयां

यह निलंबन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल के महीनों में की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में, अदालत ने एक पूर्ण पीठ की बैठक के बाद न्यायाधीश वीणा रानी और विनय सिंघल को भी निलंबित किया था। सिंघल के खिलाफ यह कार्रवाई अदालत के नीलामीकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित कदाचार की सतर्कता जांच के बाद की गई थी।