सुप्रीम कोर्ट: बार एसोसिएशनों के विरोध के कारण सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की योजना रुकी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि हाई कोर्ट में 65 लाख से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त जजों को तदर्थ (ad hoc) जज के रूप में नियुक्त करने की 2021 की पहल अभी भी अधूरी है। संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत शुरू की गई यह योजना बार एसोसिएशनों के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में है।

कार्यान्वयन में बाधाएं

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने जजों की पेंशन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सेवानिवृत्त जजों को फिर से काम पर लगाने के प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि कई बार एसोसिएशन ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं।

जस्टिस बागची ने यह भी रेखांकित किया कि कई सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत, मध्यस्थता (arbitration) या परामर्श जैसे अधिक लाभदायक कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके कारण वे तदर्थ जज बनने के प्रति अनिच्छुक हैं।

नीतिगत बदलाव

• 2021 की पहल: सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए अनुच्छेद 224A को सक्रिय किया था।
• नियमों में ढील: जनवरी 2024 में, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 2021 के मूल फैसले की कुछ कठोर शर्तों में ढील दी थी ताकि नियुक्तियां आसान हो सकें।
• वर्तमान स्थिति: अब किसी भी हाई कोर्ट में पांच सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उनकी संख्या स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक न हो।

ऐतिहासिक रूप से, हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त जजों को तदर्थ रूप से नियुक्त करने की प्रथा बहुत कम रही है, और इसका उपयोग केवल विशिष्ट कार्यों, जैसे चुनाव याचिकाओं या विशेष बेंचों के लिए ही किया गया है।