सुप्रीम कोर्ट ने NCLT पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के नियंत्रण पर जताई नाराजगी

न्यायिक टिप्पणी का सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) और NCLAT (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) में कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इन संस्थानों की स्वायत्तता में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

• संस्थागत स्वायत्तता: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि NCLT और NCLAT के अध्यक्षों के पास नियुक्तियों और प्रशासन के मामले में पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए ताकि इन न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता बनी रहे।
• संविदा कर्मचारियों पर चिंता: मुख्य न्यायाधीश ने संविदा आधारित नियुक्तियों पर असहमति व्यक्त की और सुरक्षा व प्रशासनिक जोखिमों का हवाला देते हुए इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव दिया।
• सुझाए गए समाधान: न्यायालय ने निम्नलिखित सुझाव दिए:
• सरकारी विभागों के अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति (deputation) पर नियुक्त करना।
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया को अपनाना।
• याचिकाकर्ता का तर्क: वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को अचानक हटाना मनमाना हो सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर सकता है।

कार्यवाही की स्थिति

न्यायालय ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरणों को मंत्रालय के नियंत्रण से मुक्त होकर अपने अध्यक्षों के अधीन बेहतर तरीके से कार्य करना चाहिए और इसके लिए दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता है।